Asked/Added Questions From NCERT: Political Science

Shruti Srivastva

 1929 - 1933

-Answered by Shruti Srivastva On 12 September 2021:04:38:58 PM

Jyoti Srivastva

(i) If Majority relious group has access to state power, it could quite easily applicable this power and financial resources against the persons of other religions.

(ii) To protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion or have freedom to interpret religious teachings differently.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:53:13 PM

Jyoti Srivastva

 There is strict separation between religion and State in Americran secularism whlie in Indian seclarism, the State can intervene in the religious affairs.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:45:23 PM

Jyoti Srivastva

The term ‘establishment’ means that the legislature cannot declare any religion as official religion. US Government can not give preference to one religion.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:38:50 PM

Jyoti Srivastva

One objective of Indian Constitution which is similar to U.S. Constitution is:

 (i)The U.S. Constitution prohibits the legislature form make laws “respecting an establishment of religion” or that “prohibit the free exercise of religion.”

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:35:23 PM

Jyoti Srivastva

 In USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:30:12 PM

Jyoti Srivastva

 The Indian Constitution grants  the right to religions, the state makes certain exceptions for particular religious communities.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:26:37 PM

Jyoti Srivastva

 This means that in order to respect the sentiments of all religions, the state makes certain exceptions for particular religious communities.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:21:39 PM

Jyoti Srivastva

The Indian state is neither ruled by a religious group nor does it support any religion. Government premises like law courts, police stations, government schools and offices are not allowed to display or promote any one religion.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:10:54 PM

Jyoti Srivastva

 (i) One religious community does not dominate the other.

(ii) Some members do not dominate other members of the same religious community.

(iii)The State does not enforce any particular religion nor takes away the religious freedom of individuals.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:07:53 PM

Jyoti Srivastva

 (i) Persecution and killing of Jews in Hitler’s  Germany.

(ii) Bad treatment of Muslims and Christian in the Jewish State of Israel.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:04:22 PM

Jyoti Srivastva

 To ensure that laws relating to equal inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion-based ‘personal laws’ of communities.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:12:01:37 PM

Jyoti Srivastva

 Secularism refers to the separation of religion from the State.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:11:58:17 AM

Jyoti Srivastva

 Ans. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and the practices as they interpret.

-Answered by Jyoti Srivastva On 06 September 2020:11:54:06 AM

Jyoti Srivastva

 Example of different viwes within the same religion :

(i) Hindus are divided in Vaishnav (followers of Lord Vishnu) and Shaiv (worshippers of Lord Shiva).

(ii) Muslims are divided into Shiyas and Sunnis.

(iii) Buddhists are divided into mahayan and hinyan.

(iv) Followers of Mahavir are called Jain .They are also divided into shwetamber and digambar.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:01:51:19 PM

Jyoti Srivastva
Yes, the government will intervene if some reigious group says that their religion allows them to practise infanticide because :

(i) According to the law, killing a human being is illegal.

(ii) Such an act is also against human rights.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:01:40:21 PM

Jyoti Srivastva

 The Constitution helps to protect us against certain decision that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. For example, it is possible that a majority of people, who live in a democracy, might strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a string dictator to set this right. Swept by this emotion, people may not realise that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests.

Thus, a good Constitution does not allow certain sudden whims toi change its basic structure.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:01:21:22 PM

Jyoti Srivastva

 A Constitution helps to serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country shuold uphold.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:01:07:14 PM

Jyoti Srivastva

(i) It lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in.

(ii) It defines the nature of a country's political system.

(iii) It ensures that a dominant group does not use its power against other, less powerful people ro groups.

(iv) It saves us from ourselves.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:12:54:57 PM

Jyoti Srivastva

 The Constitution states that all minorities, religious or linguistic community can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:12:46:48 PM

Jyoti Srivastva

 Religious freedom is proivided to all citizens. Every person has the right to practise, profess and propagate the religion of their choice.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:12:37:47 PM

Jyoti Srivastva

 This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practise any profession, occupation or business.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:12:29:54 PM

Jyoti Srivastva

 Directive Principales were designed in our Constitution to ensure greater social and economic reform, and to serve as a guide to the independent Indian State to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses.

-Answered by Jyoti Srivastva On 29 August 2020:12:19:24 PM

Jyoti Srivastva

 (i) Every citizen must be in a position to claim his/her Fundamental Rights.

(ii) These right must be binding upon every aunthority that has got the power to make laws.

-Answered by Jyoti Srivastva On 28 August 2020:01:25:28 PM

nisha sheikh
Fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral and spiritual development of citizens of India. 

-Answered by nisha sheikh On 20 September 2020:07:02:39 PM

Jyoti Srivastva

 (i) The legislature refers to that group of people who make laws for the country.

(ii) The executive is a smaller group of people who are responsible

for implementing laws and running the government.

(iii)The judiciary refers to the system of courts in the country.

-Answered by Jyoti Srivastva On 28 August 2020:12:55:30 PM

Jyoti Srivastva

Parliamentary form of government reflects the following fertures of our Constitution :

(i) The people of India have a direct role in electing their representatives.

(ii) Every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest elections. these representatives are accountable to the people.

-Answered by Jyoti Srivastva On 28 August 2020:12:32:51 PM

Jyoti Srivastva

 Federal form of government is important in India because a vast number of communities live in India. It is not possible to involve only one person sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. Instead another level of government is required in the states so that decision could be made properly for that particular area.

-Answered by Jyoti Srivastva On 28 August 2020:12:16:22 PM

Jyoti Srivastva

 We need a constitution to save us from ourselves means that we might, at times, feel particularly strong about an issue that might go against our larger interests

-Answered by Jyoti Srivastva On 27 August 2020:01:55:05 PM

Jyoti Srivastva

 A secular State is one in which the State does not officially promote any one religion as the state religion.

-Answered by Jyoti Srivastva On 27 August 2020:01:44:50 PM

Jyoti Srivastva

 This Right allows a citizen to move the court if he believes that any of his Fundamental Right has been violated by the state.

-Answered by Jyoti Srivastva On 27 August 2020:01:37:24 PM

Jyoti Srivastva

 It means the constitution prohibits trafficking, forced lobour and children working under 14 years of age.

-Answered by Jyoti Srivastva On 27 August 2020:01:27:58 PM

Shruti Srivastva

Ledgislature, exicutive and judiciary. 

-Answered by Shruti Srivastva On 29 August 2020:05:56:48 PM

Shruti Srivastva
Panchayati Raj.

-Answered by Shruti Srivastva On 27 August 2020:05:40:44 PM

Jyoti Srivastva

 This refers to the existence of more than one level of government in the country.

-Answered by Jyoti Srivastva On 27 August 2020:01:13:07 PM

Jyoti Srivastva

 (i) Federalism, (ii) Parliamentary Form of Government, (iii) Sep-aration of Powers, (iv) Fundamental Rights, (v) Secularism.

-Answered by Jyoti Srivastva On 27 August 2020:01:03:07 PM

Shruti Srivastva
1946

-Answered by Shruti Srivastva On 27 August 2020:05:41:07 PM

Shruti Srivastva
2006

-Answered by Shruti Srivastva On 27 August 2020:05:40:17 PM

Shruti Srivastva
The final authority rested by the king.

-Answered by Shruti Srivastva On 27 August 2020:05:42:18 PM

Jyoti Srivastva

 If there were no restrictions on the power of representatives,then

(i) The leader might misuse their authority which can result in gross injustice.

(ii) The leader will start enforcing decisions which might go against

public interest.

-Answered by Jyoti Srivastva On 27 August 2020:12:32:43 PM

Jyoti Srivastva

 A demcoratic country needs a constitution because:

(i) It lays out certain important guidelines that govern decision-making within these societies.

(ii)It lays down rules that guard against the misuse of power by our political leaders.

(iii)It ensures that a dominant group dose not use its power against other,less powerful people or groups.

-Answered by Jyoti Srivastva On 27 August 2020:12:17:31 PM

Shruti Srivastva
I don't know. 

-Answered by Shruti Srivastva On 29 August 2020:05:57:51 PM

Akki chauhan
Article 370 of the Indian constitution gave special statues to Jammu and kashmir a state in India. Located in the northern part of the India subcontinent and a part of the larger region of kashmir.

-Answered by Akki chauhan On 09 November 2019:07:20:13 PM

Rohit Rajput

  First investigation report

-Answered by Rohit Rajput On 13 October 2019:11:17:47 AM

Nishant Verma

 Liberty

-Answered by Nishant Verma On 06 October 2019:09:19:29 AM

priyanshu kumar
 निरंकुश वाद एक सर्कार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं होता | इतिहास में ऐसी राजशाही सर्कार को निरंकुश्वाद सर्कार कहा जाता है |

-Answered by priyanshu kumar On 03 October 2019:01:51:32 PM

priyanshu kumar
अल्पसंख्यकों के लिए पाँच केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है। प्रश्न उठता है कि कौन से अल्पसंख्यक है? क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 29 अल्पसंख्यक के सन्दर्भ में धर्म, नस्ल, जाति और भाषा- ये चार आधार देती है। हमारे शासक कहते रहें है कि ‘मेरी सरकार किसी धार्मिक समूह, चाहे वह बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ा हो या अल्पसंख्यक से, को दूसरांे के खिलाफ खुले या छिपे तौर पर घृणा फैलाने की अनुमति नहीं देती’, लेकिन इसका पालन   तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कानूनी रूप से स्पष्ट न किया जाए कि बहुसंख्यक कौन है? किस आधार पर है और कहां हैं? स्पष्ट है कि जब तक बहुुसंख्यक को साफ-साफ परिभाषित न करें तब तक ऐसी सदिच्छाआंे पर अमल असम्भव है। सामुदायिक घृणा की खुली और छुपी अभिव्यक्ति की पहचान करने  में निष्पक्षता जरूरी है। ऐसा करने वाले को दंडित करने में कोताही न हो, चाहे वह किसी भी समुदाय का और कैसी भी हैसियत का हो। यदि शासन ऐसा करने में विफल रहे तो लोगों में प्रतिक्रिया होगी। विशेषकर इस कारण कि अल्पसंख्यक का एक सीमित अर्थ करके उसके लिए विविध विशेषाधिकार, सुविधाएं, संसाधन आदि बना-बनाकर दशकों से घातक राजनीति हो रही है। दूसरी ओर गैर-अल्पसंख्यक को कानूनी रूप से कोई नाम, पहचान भी नहीं दी गई है। देश हित में यह जरूरी है कि किसी समुदाय को, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, मनमाने तरीके न अपनाने दिए जाएं। इसके लिए संवैधानिक-कानूनी विषमता दूर करना जरूरी है जिससे स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ा अन्याय स्थापित हो गया है। यह अन्याय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा, विकृति तथा पक्षपात से सम्बन्धित है। इससे ‘कानून के समक्ष समानता’ का संविधानिक सिद्धान्त धीरे-धीरे बिल्कुल बेकार होकर रह गया है।
किसी अल्संख्यक नेता की आपत्ति पर किसी लेखक के भारत आने पर आपत्ति लगा देना, अल्पसंख्यक केन्द्रित इलाकों में विशेष शिक्षण संस्थान खोलना, चयन समितियों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को स्थान देना आदि कार्य किस सिद्धान्त पर किए गए? सभी मामलों में अल्पसंख्यक का अर्थ केवल मजहबी, वह भी केवल एक समुदाय के लिए किया गया। इस प्रकार अल्पसंख्यक का विशेष अर्थ बना देना और फिर मनमाने निर्णय करना देश और समाज के हित में नहीं, पर अल्पसंख्यक के लिए यह सब करने का चलन इतना नियमित हो गया है कि उसे सहज समक्षा जाता है। यह देश के लिए विघटनकारी है। अल्पसंख्यक का अर्थ एक विशेष समुदाय मात्र संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन व्यवहार में यही हो गया है। यह अभूतपूर्व स्थिति है कि किसी देश में अल्पसंख्यक को वे अधिकार मिलें जो शेष नागरिकों के ना मिले हों। पश्चिमी लोकतंत्रों में ‘माइनारिटी प्रोटेक्शन’ का अर्थ यह है कि किसी के अल्संख्यक होने के कारण उसे ऐसे अधिकार से वंचित न रहना पड़े, जो अन्य सब को है। मगर भारत में उसी अवधारणा का अनर्थ कर दिया गया है। सच तो यह है कि ‘माइनारिटी’ वाली अवधारणा की जरूरत ही नहीं थी। ब्रिटिश भारत में कोई नस्लवादी या सामुदायिक उत्पीड़न नहीं था, अगर था तो गोरे अंग्रेजों यानी लघुतम अल्पसंख्यक को विशिष्ट अधिकार हासिल थे। उससे वंचित समुदाय तो बहुसंख्यक हिन्दु ही थे जिन्हें जजिया देना पड़ता था और जिन्हंे रामनवमी, दशहरा के जुलूस निकालने की मनाही थी।
भारत में अल्पसंख्यक संरक्षण के अवधारणा मतिहीन होकर अपना ली गई, जिसका कोई संदर्भ यहाँ न था। इसे जिस पश्चिम से लिया गया वहाँ इसका यह अर्थ कतई नहीं की अल्पसंख्यक को ऐसे विशेषाधिकार दें जो शेष लोगों को न मिले हों, मगर भारत में यही अन्धेर हो गया है। क्या कोई भारतीय सरकार इसे बन्द नहीं करेगी? सबसे विचित्र गड़बड़ी यह है कि संविधान या कानून में बहुसंख्यक का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे कानूनी तौर पर अस्तित्व ही नहीं है। जब लिखित कानूनी धाराओं पर भारी मतभेद होते है, जो न्यायिक निर्णयों में दिखते भी हैं तब किसी अलिखित धारणा पर क्या होता होगा, यह अनुमान कर ले। इसलिए यहाँ अल्पसंख्यक के नाम पर भयंकर राजनीतिक खेल और कानूनी पक्षपात चलते रहे हैं। अल्पसंख्यक को दोहरे नागरिक अधिकार मिल गए है, जो सामान्य दृष्टि से भी घोर अन्याय है।
भारत में कोई अल्पसंख्यक के रूप में भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इस प्रकार एक मुस्लिम भारतीय नागरिक और अल्पसंख्यक दोनों रूपों में अधिकार रखता है, किन्तु एक हिन्दू केवल नागरिक के रूप में। हिन्दू के रूप में वह न्यायालय से कुछ माँग नहीं सकता, क्योंकि संविधान में हिन्दू या बहुसंख्यक जैसी कोई मान्यता ही नही है। अल्पसंख्यक के लिए निरन्तर बढ़ते, उग्रतर होेते, विशिष्ट संस्थान, सुविधाएं आदि कार्य घोर अन्यायपूर्ण रहे हैं। यह गैर-अल्पसंख्यकों पर डाकेजनी है, जो इतने खुले रूप में हो रही कि डाकेजनी नहीं लगती। शरलक होम्स के मुहावरों में कहें तो ‘इट इज शो ओवर्ट, इट इज कोवर्ट’। यानी कोई लूट ऐसे दिन-दहाड़े हो रही कि छिप जाती है। लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं, तभी तो सबके सामने हो रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को समान अधिकार सुनिश्चित करना चाहा था, कोई विशेषाधिकार देना नहीं चाहा था, लेकिन चूँकि संविधान में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों अपरिभाषित रह गया इसलिए उसका दुरूपयोग जारी है। यही अन्याय मूलतः सत्ता की जबरदस्ती और आम अज्ञान के कारण होता रहा है। इसमें वोटों का खेल जरूर है, पर यह इसलिए सम्भव हुआ, क्योंकि मूल प्रश्न अनुत्तरित है कि बहुसंख्यक कौन है? इस समस्या का सबसे सरल उपाय यह है कि संसद में एक विधेयक लाकर घोषित कर लिया जाए कि संविधान की धारा 25 से 30 वर्णित अधिकार सभी समुदायों के लिए समान रूप से दिए गए हैं। ऐसी व्यवस्था दे देने से किसी अल्पसंख्यक का कुछ नहीं छिनेगा। केवल दूसरों को भी वह मिल जाएगा जो उनसे धीरे-धीरे राजनीतिक छल करके छीन लिया गया है। केन्द्र सरकार इस छल के आधार को सदा के लिए खत्म कर दे तो सामुदायिक भेदभाव की राजनीति सदा के लिए खत्म होने का मार्ग खुल जाएगा। अन्यथा संगठित वोट के लोभ में लिए जानते-बूझते सामुदायिक अन्याय बढ़ता जाएगा और उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। ु
- लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोेफेसर एवं स्तम्भकार है।

-Answered by priyanshu kumar On 03 October 2019:01:52:17 PM

priyanshu kumar

 When power is taken away from central and state govt. and given to local govt. it is called decentalistion.

-Answered by priyanshu kumar On 13 October 2019:10:51:53 AM

priyanshu kumar

 1. Gram sabha supervise the gram panchayat.

2. Gram sabha elects gram panchayat.

3. All the voters or all the people of village called gram sabha.

4. Gram sabha is a council consisting of several ward members, often called panch and a president or a sarpanch. 

-Answered by priyanshu kumar On 13 October 2019:10:52:28 AM

priyanshu kumar

 The subjects which are not mentioned in union state or concurrent list come under the power of federal or union govt. are called residuary subjects.

-Answered by priyanshu kumar On 13 October 2019:10:54:21 AM

priyanshu kumar
Federalism is a system of govt. in which the power is divided between a central authority and various constituents unit of the country.

-Answered by priyanshu kumar On 10 October 2019:11:34:36 AM

priyanshu kumar
 A belief that the majority community should be able to rule a country in which ever way it wants, by disregarding the wishes and needs of majority.

-Answered by priyanshu kumar On 10 October 2019:11:36:13 AM

priyanshu kumar
 A social division based on shared culture, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both.

-Answered by priyanshu kumar On 10 October 2019:11:37:14 AM

Akki chauhan
वयस्क (या बालिग) शब्द के तीन भिन्न अर्थ होते है। पहला: यह एक पूर्ण विकसित व्यक्ति को दर्शाता है, दूसरा: यह एक पौधे या जानवर को भी इंगित करता है जिसने पूर्ण विकास कर लिया हो (बडा़ हो गया हो) तीसरा: किसी काम के लिये व्यक्ति ने एक कानूनी उम्र प्राप्त कर ली हो (जैसे भारत में व्यस्क प्रमाणपत्र मिली फिल्म को देखने के लिये व्यक्ति को 18 वर्ष का होना अनिवार्य है)। यह नाबालिग का विलोम होता है।

-Answered by Akki chauhan On 26 August 2019:08:02:25 PM

roshni mental
ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत वेफ समर्थन पर निर्भर हो |

-Answered by roshni mental On 23 August 2019:07:01:43 PM

Shruti Srivastva
January 26, 1950.

-Answered by Shruti Srivastva On 29 August 2020:05:59:39 PM

Shruti Srivastva
November 26, 1949.

-Answered by Shruti Srivastva On 29 August 2020:06:00:13 PM

priyanshu kumar

 533

-Answered by priyanshu kumar On 13 November 2019:08:15:03 AM

Shruti Srivastva
2 years 11 months 18 days. 

-Answered by Shruti Srivastva On 29 August 2020:06:01:02 PM

Master Purushottam

जब भारत देश आजाद हुआ उस समय हमारा अपना कोई कानून नहीं था.

आजाद देश को जरुरत थी अपने कानून की. क्योंकि आजादी पा लेना हीं सब कुछ नहीं होता, जब तक कि हमारे खुद के नियम व कानून हमारे देश को संचालित ना करे.

इसलिए भारत का खुद का संविधान बनाया गया. संविधान को बनाने में भारत को कई अड़चनों का सामना करना पड़ा.

-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:03:10:27 PM

priyanshu kumar

 executive and legislative and judicary.

-Answered by priyanshu kumar On 13 November 2019:08:15:50 AM

Shruti Srivastva
Justice. 

-Answered by Shruti Srivastva On 29 August 2020:06:02:09 PM

priyanshu kumar
सविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देस को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है 

-Answered by priyanshu kumar On 13 November 2019:08:16:23 AM

Master Purushottam
शारीरिक शिक्षा (Physical education) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के समय में पढ़ाया जाने वाला एक पाठ्यक्रम है। इस शिक्षा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक होती है।

-Answered by Master Purushottam On 22 August 2019:09:19:27 PM

Akki chauhan

 समाज में सौहार्द्र और शांति बनाये रखने के लिये सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है।

किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है।

लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है।

सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। एक है समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना।

-Answered by Akki chauhan On 26 August 2019:08:26:00 PM

Akki chauhan
संविधान के तीन. प्रमुख भाग हैं। भाग एक में संघ तथा उसका राज्यक्षेत्रों के विषय में टिप्पणीं की गई है तथा यह बताया गया ... का नाम क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है, परंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों से ही कार्यांवित करेगी। .... अनु 13[2] की सरसरी व्याख्या मौलिक अधिकारों संशोधन का पात्र नहीं बताती है परंतु संसद ने पहली ही संशोधन विधि द्वारा जब ... यह सूची यही समाप्त नहीं हो जाती अन्य लक्षण भी हो सकते है जिनका निर्धारण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

-Answered by Akki chauhan On 26 August 2019:08:27:40 PM

Himanshi Verma

उप चुनाव - जब किसी विशेष चुनाव क्षेत्र में चुना गया उम्मीद्वार की मृत्यु हो जाती हैं अथवा फिर वह किसी कारणवश त्यागपत्र दे देता है तो वह सीट खाली घोषित हो जाता है। फिर उस चुनाव क्षेत्र में पुर्नमतदान होता है। जिसे उप चुनाव कहते है। 

मध्यावधि चुनाव -  जब लोकसभा या विधानसभा किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति के आदेशानुसार निश्चित समय से पहले ही भंग कर दिया जाता है या अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जाती है। अन्य कोई दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में समय पूर्व बीच में ही चुनाव कराने पडते हैै। जिसे मध्यावधि चुनाव कहते है। 

-Answered by Himanshi Verma On 18 August 2019:10:49:31 AM

ATP Admin

किसी भी देश को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए कानून बहुत ही जरुरी दस्तावेज है जो संविधान द्वारा दिया गया सरकार या जनता का अधिकार है | हमें निम्न कारणों से विधेयक या कानून कि आवश्यकता है :-

(i) राजनितिक दल जनता से किये गए अपने वादों को पूरा करने के लिए जब उनके पास कोई और उपाय नहीं होता तो वे विधेयक या कानून बनाकर अपने वादे पुरे करते हैं |

(ii) वर्त्तमान परिस्थिति में जब कभी संविधान में संसोधन कि जरुरत होती है तो सरकार संसद में विधेयक प्रस्तुत करती है और कानून बनाती है |

(iii) सरकार विधेयक या कानून के माध्यम से लोगों के हितों कि रक्षा करती है |

(iv) कई बार लोक-हितकारी कार्य के लिए कोई भी हित-समूह या दबाव समूह अथवा मीडिया सरकार को कानून या विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर देती है | 

-Answered by ATP Admin On 10 July 2019:12:03:59 AM

ATP Admin

BJP (Bhartiya Janta Party) is one of the most famous party of India now a days which is leading the National Democratic Alliance. And It forms the government in India by winning the 309 seats in general election in 2019 as well as NDA wins 352 seats in this election.  

-Answered by ATP Admin On 17 June 2019:12:52:50 AM

Harshita Rathore

 because.

-Answered by Harshita Rathore On 24 August 2019:02:55:00 PM

Hitesh kumar

 Did you mean: Economic water scarcity is caused by a lack of investment in infrastructure or technology to draw water from rivers, aquifers or other water sources, or insufficient human capacity to satisfy the demand for water. One quarter of the world's population is affected by economic waterscarcit

-Answered by Hitesh kumar On 20 April 2019:08:01:06 AM

Himanshi Verma

 Short for initial program load, the process of loading the operating system of a mainframe into the computer's main memory. IPL is the mainframe equivalent of booting or rebooting a personal computer.

-Answered by Himanshi Verma On 21 April 2019:10:49:47 AM

Himanshi Verma

 

• Directing the work of the Government. The Prime Minister chairs plenary sessions of the Government and has the right to decide the days and the order for the presentation of business in the sessions. ...
• Head of the Prime Minister's Office. ...
• Political leadership of the Government. ...
• Standing in for the President.

-Answered by Himanshi Verma On 10 March 2019:04:40:44 PM

Himanshi Verma

Nelson Mandela the hero of the struggle, was imprisoned for 28 years. His autobiography is " The Long Walk to Freedom".

-Answered by Himanshi Verma On 02 March 2019:07:01:36 PM

Himanshi Verma

 A set of norms, as prescribed by the Election commission to be followed by the political parties and contesting candidates during election time is called Model code of Conduct. 

Its features are as follows:-

1. Parties and candidates are not allowed to use any place of worship for their election campaigns. 

2. They are not allowed to use any government resource like vehicles, officials, aircrafts etc. for the purpose of election campaign. 

3. The government is not allowed to undertake any new projects or take any big policy decisions till the election process is over.

-Answered by Himanshi Verma On 02 March 2019:07:41:01 AM

Himanshi Verma

 5 वीटो पावर देश । China, France, Russia, United Kingdom, and United States,ये वीटो पावर किस लिए ? क्या इन वीटो पावर वाले देशों ने किसी भी देश का भला किया ? नहीं किया ,सिर्फ और सिर्फ अपनी चौधराहट दिखाने के लिए ही ये अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं।जिसको तुम वीटो पॉवर समझ रहे हो ना, दर असल वो तुम्हारा “डर” है,फिर इन 5 वीटो पावर की भारत के सामने ,हैसियत ही क्या है??

भारत परमाणु विज्ञान में नम्बर 6 , सैटेलाइट बनाने में नंबर 4 , मंगल गृह पर कम खर्चा कर पहुँचने में नंबर 1 , अंतरिक्ष विज्ञान में 20 सैटेलाइट ले जाने में भारत का नम्बर - 3 पर पहुँच गया है। सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल दागने में नम्बर 1 बन गया है,

 

-Answered by Himanshi Verma On 02 February 2019:01:27:04 PM

Himanshi Verma

 UNO में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है | 

-Answered by Himanshi Verma On 22 March 2019:04:18:33 PM

Himanshi Verma
The United Nations Organisation

-Answered by Himanshi Verma On 02 February 2019:01:23:37 PM

Himanshi Verma

 VETO (वीटो) एक लैटिन शब्द हैं जिसका अर्थ हैं – “मैं निषेध करता हूँ”. संयुक्त राष्ट्र संघ ( United Nations Organization – UNO ) की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य देशो को मिला हुआ विशेषाधिकार ही “VETO Power (वीटो पॉवर)” कहलाता हैं. जिन देशों के पास यह विशेषाधिकार होता हैं वो परिषद् में प्रस्तावित किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या उसे नकार सकते हैं. भले ही उसके पक्ष में कितने भी वोट पड़े हों. किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए परिषद् के सारे स्थायी सदस्यों का वोट और 4 अस्थाई सदस्यों का वोट मिलना जरूरी होता हैं. सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य जिन्हें “Veto Power” प्राप्त हैं वे देश इस प्रकार हैं –

Veto Power Countries – अमेरिका ( America ), रूस ( Russia ), ब्रिटेन ( United Kingdom – UK ), फ्रांस ( France ) और चीन ( China ).

-Answered by Himanshi Verma On 02 February 2019:01:28:21 PM

Himanshi Verma

 संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों को एक विशेषधिकार प्राप्त है जिससे वे अकेला किसी भी फैसले को रोक सकते हैं | इसी व्यवस्था को वीटो पॉवर कहते हैं | ये अधिकार अमेरिका, रूस, फ़्रांस, ब्रिटेन और चीन को प्राप्त है | 

-Answered by Himanshi Verma On 03 February 2019:04:12:20 PM

Himanshi Verma

 5 ( America, Russia, France, Britain, China)

-Answered by Himanshi Verma On 03 February 2019:10:12:33 AM

Himanshi Verma

 The United Nations System consists of the United Nations, and the six principal organs of the United Nations: the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council (ECOSOC), Trusteeship Council, International Court of Justice (ICJ), and the UN Secretariat, specialized agencies, and affiliated

-Answered by Himanshi Verma On 02 February 2019:01:29:46 PM

Himanshi Verma

 There are 195 countries in the world today. This total comprises 193 countries that are member states of the United Nations and 2 countries that are non-member observer states: the Holy See and the State of Palestine.

-Answered by Himanshi Verma On 02 February 2019:01:30:13 PM

Master Purushottam
  भारतीय सविंधान 26 जनवरी 1950 को लागु हुआ |

-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:12:20:23 AM

Master Purushottam
 Dr. Bhimrav Ambedkar

-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:12:20:31 AM

Master Purushottam
 28 Years

-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:12:21:04 AM

Master Purushottam

 बिना संबिधान के कोई भी देश नही चलाया जा सकता है जैसे-घर को चलाने के लिए ,घर के समस्त कार्य को चलाने के लिए किसी नियम की आवश्यकता होती है अर्थात संबिधान की अबसायक्त होती है ।इसी प्रकार देश को सांति और कायम ढंग से चलाने के लिए संबिधान की अबसायक्त होती है|

-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:12:21:09 AM

Master Purushottam
 Mayanmar

-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:12:21:25 AM

Master Purushottam
 Hitler

-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:12:21:30 AM

Master Purushottam
 8 november 2016 raat ko narendra modi ne notbandi shuru karwai.

-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:12:02:39 AM

Akki chauhan

  1. The election commission of India is an independent and very powerful body. It is responsible to conduct free and fair election in India. 

2. Election commission takes decision on every aspect of conducting and controlling the election procedure in India.

3. It implement model code of conduct which all the political parties and candidates have to follow during election.

4. During the election, the election commission can order the govt. to follow certain guidelines to prevent use and misuse of governmental power and resources.

-Answered by Akki chauhan On 14 January 2019:10:12:14 AM

Master Purushottam

Lok sabha:-

1. It is lower house. 

2. Total member in lok sabha is 543.

3. This is temporary house.

4. Look sabha is more powerful in parliament. 

5. It can directly elected by people.

6.  The lok sabha controls the council of ministers.

7. Two members are nominated by the president of Indian from Anglo- Indian- Community.

Rajya sabha:-

1. It is upper house. 

2. Total member in rajya sabha is 250.

3. This is permanent house.

4. Rajya sabha is not powerful or less powerful.

5. It can indirectly elected by the MLAs. 

6. The rajya sabha does not have this power.

7. 12 members are nominated by the president from lirature, science, art and social servic

-Answered by Master Purushottam On 22 August 2019:09:13:24 PM

Nishant Verma
Politics is the process of making decisions that apply to members of a group. We need it because of the politics is the part of state and regarding to people life.

-Answered by Nishant Verma On 17 October 2019:02:36:03 PM